मुलांना मारता? शिक्षकांनो सावधान...

अभ्यास करत नाहीत किंवा शिस्तीत वागत नाहीत म्हणून शिक्षक यापुढे विद्यालयीन मुलांना शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्याही शिक्षा करू शकणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने 2000 साली एका निवाड्याद्वारे शिक्षकांनी तसे करण्यास बंदी घातली आहे. गोव्याच्या शिक्षण खात्याने या निवाड्याचा हवाला देऊन शिक्षकांना त्यादृष्टीने सतर्क करणारे परिपत्रक जारी करून ते नुकतेच सर्व विद्यालयांना पाठवून दिले आहे. विद्यार्थ्यांना गुडघ्यावर उभे करणे, शिक्षा म्हणून मैदानावर धावायला लावणे, खूप वेळ उभे ठेवणे, चिमटे काढणे, थोबाडीत मारणे, मुलांचा लैंगिक छळ करणे आदी शिक्षेमुळे मुले घाबरतात. काहीवेळा विद्यार्थी घाबरूनच शाळा सोडतात. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना विद्यालयात शिक्षा करण्यास बंदी घातली असल्याचे शिक्षण संचालक श्रीमती सेल्सा पिंटो यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे. अति शिक्षेमुळे विद्यार्थ्यांचे अभ्यासावरून लक्ष उडणे शक्‍य आहे, यावरही पिंटो यांनी बोट ठेवले आहे. कोणत्याही प्रकारच्या विद्यालयात विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी त्यांना सामाजिक संस्थांचा आधार घेता येईल. प्रत्येक शाळेत "तक्रार पेटी' लावलेली असावी. या पेटीत विद्यार्थी आपल्या तक्रारी टाकू शकतील, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. पालक - शिक्षक संघाची महिन्यातून एकदा तरी बैठक व्हावी आणि मुलांच्या तक्रारींवर बैठकीत चर्चा व्हावी. विद्यार्थ्यांना शिक्षा करण्यास बंदी असल्यासंदर्भात पालक व शिक्षकांना जागृत करणे हे पालक - शिक्षक संघाचे काम आहे, असेही शिक्षण खात्याचे म्हणणे आहे.